लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऐतिहासिक बजट पेश किया, जिसमें प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने की मजबूत नींव रखी गई है। सरोजनीनगर से भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने इस बजट की सराहना करते हुए इसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला दूरदर्शी दस्तावेज़ बताया।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि "उत्तर प्रदेश का बजट अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अधिक संतुलित बजट है।" उन्होंने बताया कि राजकोषीय घाटा 2.97% है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एफआरबीएम एक्ट में निर्धारित 3.5% की सीमा से कम है।
राष्ट्रीय औसत से तेज़ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था
डॉ. सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 11.6% की दर से बढ़ रही है, जो राष्ट्रीय औसत (9.6%) से अधिक है। कोविड महामारी के बावजूद राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में ₹52,671 से बढ़कर 2023-24 में ₹93,514 हो गई है।
बजट 2025-26 की मुख्य विशेषताएँ
🔹 बजट का कुल आकार: ₹8,08,736.06 करोड़ (पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% की वृद्धि)
🔹 कुल राजस्व प्राप्तियाँ: ₹7,79,242.65 करोड़
🔹 राजकोषीय घाटा: 2.97% (FRBM सीमा 3.5% से कम)
🔹 पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure): ₹2,25,561.49 करोड़
🔹 नई योजनाओं में निवेश: ₹28,478.34 करोड़
बजट में प्राथमिकता वाले क्षेत्र
✅ बुनियादी ढांचा और उद्योग:
₹1050 करोड़ से 4 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण
₹2900 करोड़ राजमार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए
₹461 करोड़ Defence Industrial Corridor के विकास हेतु
₹400 करोड़ स्मार्ट सिटी योजना के लिए
✅ डिजिटल शिक्षा और साइबर सुरक्षा:
₹580 करोड़ से PM श्री योजना में स्मार्ट शिक्षा का विस्तार
₹454 करोड़ से ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना
₹5 करोड़ से लखनऊ में AI City का विकास
✅ स्वरोजगार और स्टार्टअप:
₹1000 करोड़ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए
₹300 करोड़ टेक्सटाइल पार्क हेतु
₹225 करोड़ स्टार्टअप्स और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए
✅ कृषि और ग्रामीण विकास:
₹4882 करोड़ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हेतु
₹1100 करोड़ लघु सिंचाई योजना के लिए
₹2045 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु
✅ नगरीय विकास और आवास:
₹3150 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 हेतु
₹1732 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 हेतु
लखनऊ सहित 6 जिलों को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) का गठन
रोजगार और निवेश को बढ़ावा
💰 उत्तर प्रदेश में निवेश बूम:
पिछले 8 वर्षों में कुल निवेश प्रस्ताव ₹45 लाख करोड़
धरातल पर उतरा निवेश ₹15 लाख करोड़
60 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित
राजकोषीय अनुशासन और वित्तीय स्थिरता
📊 नीति आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश को "फ्रंट रनर" राज्य घोषित किया गया
📈 यूपी की अर्थव्यवस्था 11.6% की दर से बढ़ रही, जो राष्ट्रीय औसत (9.6%) से अधिक
💰 राजस्व अधिशेष: ₹79,516.36 करोड़
📌 प्रति व्यक्ति आय में ऐतिहासिक वृद्धि:
2016-17: ₹52,671
2019-20: ₹65,660
2023-24: ₹93,514 (कोविड मंदी के बावजूद वृद्धि जारी)
डॉ. राजेश्वर सिंह का बयान
डॉ. सिंह ने कहा, "यह बजट केवल व्यय का विवरण नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक ताकत को दर्शाने वाला एक दूरदर्शी दस्तावेज़ है।" उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का विशेष आभार व्यक्त किया और कहा कि यह बजट प्रदेश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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